गया। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के राज्यव्यापी आह्वान पर एक दिवसीय महाधरना बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालय में आज आयोजित की गई। महाधरना का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा बिजली की दर में प्रस्तावित वृद्धि पर रोक और वर्तमान बिजली दर में 30 प्रतिशत की कटौती के साथ आर्थिक रूप से कमजोर, बीपीएल और निम्न मध्यम वर्ग के लिए 150 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने वृद्धि की मांग को बिहार सरकार के समक्ष रखना था।
________________________________________________
*सरकार के खिलाफ लोजपा का शंखनाद.बिजली के बहाने निशाने पर रहे कई मुद्दे*
*खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,वीडियो पसंद आए तो लाइक,शेयर एवं कमेंट भी करें*
________________________________________________
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह पार्टी जिन्हे दल की ओर से गया जिले में महाधरना का प्रभारी बनाया गया था, आज जिला मुख्यालय गया में पार्टी द्वारा किये गये महाधरना में शामिल हुए। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा लोजपा (रा.) में कराए गए वरीय नेता कुमार सौरभ सिंह भी गया के महाधरना में शामिल रहे।
कुमार सौरभ महाधरना को संबोधित करते हुए बिहार सरकार और नीतीश कुमार की मंशा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।
सौरभ ने बिहार सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि बिहार की तानाशाह सरकार ने बिना विमर्श के कैसे बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बिजली की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि करने की हिम्मत जुटाई है। बिहार और बिहारवासियों के लिए महंगी बिजली पहले से ही गंभीर चिंता का विषय है।
एक ओर जहां देश के अन्य राज्यों में औसत प्रति यूनिट बिजली खरीद की दर ₹2.6 है वहीं बिहार में प्रति यूनिट बिजली ₹4.26 में खरीदा जा रहा है।
राज्यों के औसत बिजली क्रय दर (प्रति यूनिट, रुपए में)
बिहार ₹ 4.26
ओडीशा ₹ 2.46
हिमाचल प्रदेश ₹ 2.57
जम्मू और कशमीर ₹ 2.77
गोवा ₹ 2.83
केरल ₹ 2.87
पश्चिम बंगाल में बिजली की दर 9.22 पैसे तभी है जब वहां के उपभोक्ता 900 यूनिट से ज्यादा उपयोग करे। पश्चिम बंगाल में सामान्य बिजली की न्यूनतम दर ₹5.18 पैसे है।
उत्तर प्रदेश की न्यूनतम दर 5:50 पैसे है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ₹6.5 पैसे तब है जब वहां के उपभोक्ता 500 यूनिट से ज्यादा उपयोग करे।
बिहार सरकार दुर्गम राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, गुजरात जैसे राज्यों के बिजली के दरों से अपनी तुलना क्यों नहीं करती?
बिहार के उपभोक्ता 1 यूनिट खर्च करें या 200 यूनिट उन्हे ₹6.82 प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क चुकाना पड़ रहा। पहले से ही महंगी बिजली की दर में प्रस्तावित 30 प्रतिशत की वृद्धि और फिक्स्ड चार्ज में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि आम आदमी, गरीब, मजदूर, शोषितों, वंचितों की कमर तोड़ने वाला कदम है।
बिहार सरकार एक ओर नुकसान और महंगाई का रोना रो रही है वहीं वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में 300 दिनों बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी की आय 28 प्रतिशत से बढ़ कर ₹10,742 करोड़ हो गई।
सौरभ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि एक साजिश के तहत बिहार में ग्रामीण उपभोक्ताओं से 1-100 यूनिट और शहरी क्षेत्र के लोगों से 1-200 यूनिट का स्लैब नीतीश कुमार की सरकार छीन रही है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट तक और शहरी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली की वर्तमान दरों में 30% की कमी करे ये लोजपा (रा) की मांग है।
बिजली चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं को डराया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा लगाए गए जयदातर स्मार्ट मीटर में तकनीकी दिक्कत है। अनाप शनाप बिल भेज कर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और दलालों के माध्यम से गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला में वसूली की जा रही है।।
बिजली की कीमतों में वृद्धि के विरोध में लोजपा (रामविलास) ने आंदोलन छेड़ दिया है। आगे जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक पूरे बिहार में जोरदार आंदोलन होगा।
लोजपा (रामविलास) की ओर से आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर बिजली दरों में कटौती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीपीएल परिवारों को डेढ़ सौ यूनिट बिजली फ्री देने, किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देने की मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार से की गयी।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के गया जिला इकाई ने शिष्टमंडल के रूप में महाधरना प्रभारी प्रमोद सिंह और कुमार सौरभ सिंह के साथ गया के जिलाधिकारी से मिल कर उन्हे लोजपा (रा.) के द्वारा प्रस्तावित मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है।
