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प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध राशि वसूले जाने का मामला हुआ उजागर,रफीगंज तथा मदनपुर में अवैध वसूली में संलिप्त वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी के आदेश

आवास योजना में वसूले जा रहे हैं 10 से 15 हजार रुपये

औरंगाबाद। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना मैं अवैध वसूली चरम पर है जिसक लगातार शिकायतें हैं प्राप्त होते रह रही हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद इसके इस योजना के लाभुकों को आवास निर्माण के लिए चढ़ावा चढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इससे संबंधित प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्रवाई करते हुए अवैध राशि वसूली में संलिप्त वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

 

मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना के प्राप्त निर्देश के आलोक में औरंगाबाद जिले के विभिन्न पंचायतों में जिला पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा प्रखंड वार पंचायत वार पदाधिकारियों को प्राधिकृत करते हुए योजना का निरीक्षण कराया जा रहा है। 11 मई 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जांच के क्रम में मदनपुर प्रखंड के मदनपुर पंचायत में वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार द्वारा जांच की गई।

 

जांच के क्रम में वार्ड 12 में लागू सद्दाम हुसैन नरगिस खातून एवं मोहम्मद नाजिम द्वारा जांच पदाधिकारियों को बताया गया कि आवास के राशि अंतरण में वार्ड सदस्य विक्रम सिंह द्वारा उनसे पैसे लिए गए हैं।इसी तरह वार्ड 13 की लाभुक रूबी देवी द्वारा बताया गया कि वार्ड सदस्य रामस्वरूप द्वारा आवास के लाभ देने के एवज में छह हज़ार रुपया लिया गया है।

 

रफीगंज प्रखंड के कोटवारा पंचायत में दाउदनगर के सहायक अनुमंडल पदाधिकारी प्रियव्रत रंजन द्वारा जांच की गई। जांच के क्रम में लाभुक लाखों देवी पति संतोष रजक के द्वारा बताया गया कि प्रथम किस्त प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान वार्ड सदस्य द्वारा ₹10000 लिया गया है तथा और राशि की मांग की जा रही है। लाभुक संदीप पासवान के द्वारा बताया गया कि वार्ड सदस्य एक के पूर्व वार्ड सदस्य शक्ति पासवान और वर्तमान वार्ड सदस्य हरिओम तथा उनके एजेंट जितेंद्र पासवान के द्वारा 15 हज़ार रुपये की राशि मांग की जा रही है एवं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वार्ड सदस्यों के द्वारा लाभुकों से अवैध राशि वसूलने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी मदनपुर तथा रफीगंज को उक्त वार्ड सदस्यों पर 2 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु उप विकास आयुक्त औरंगाबाद द्वारा निर्देश दिया गया है।

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